छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब खुद जोड़ सकेंगे कटा हुआ कनेक्शन, 30 सेकंड में आएगी बिजली
राज्य विद्युत नियामक आयोग की सुनवाई में पावर कंपनी के अधिकारियों ने इस सुविधा की जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, यह एक अस्थायी राहत है, जिससे उपभोक् …और पढ़ें
HighLights
- छत्तीसगढ़ बिजली विभाग का नया नियम
- अब नहीं काटना होगा दफ्तर का चक्कर
- पुश बटन तकनीक का होगा व्यापक प्रचार
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की सूचना आई है। यदि आपके बिजली बिल का बकाया एक हजार रुपये से अधिक है और आपका कनेक्शन कट गया है, तो अब आपको दफ्तरों की दौड़ लगाने या लाइनमैन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्मार्ट मीटर में लगे विशेष पुश बटन को केवल 30 सेकंड तक दबाकर उपभोक्ता स्वयं अपना कनेक्शन बहाल कर सकेंगे।
नियामक आयोग की सुनवाई में हुआ खुलासा
राज्य विद्युत नियामक आयोग की सुनवाई में पावर कंपनी के अधिकारियों ने इस सुविधा की जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, यह एक अस्थायी राहत है, जिससे उपभोक्ताओं को बिल भुगतान के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। हालांकि, निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सिस्टम फिर से बिजली काट देगा। इस तकनीक से उपभोक्ताओं को मानसिक राहत मिलेगी और तत्काल असुविधा से भी मुक्ति मिलेगी।
आयोग का स्वतः संज्ञान और कंपनी को फटकार
प्रदेश में एक हजार रुपये से अधिक का बकाया होने पर बिजली सीधे कंट्रोल रूम से काटी जा रही थी। इस पर विद्युत नियामक आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने कंपनी से पूछा कि भुगतान के बाद कनेक्शन जोड़ने में देरी क्यों होती है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट मीटर में ऐसी तकनीकी सुविधा है, जिससे बिल जमा करने के एक घंटे के भीतर उपभोक्ता स्वयं बिजली बहाल कर सकता है।
यह भी पढ़ें- कोरबा में राखड़ डेम फूटने से बड़ा हादसा: राख के सैलाब में दबकर JCB ऑपरेटर की मौत, सुरक्षा पर उठे सवाल
प्रचार-प्रसार के निर्देश और वसूली पर रोक
नियामक आयोग के सचिव एसपी शुक्ला ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जब यह सुविधा उपलब्ध थी, तो उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि कंपनी इस पुश बटन तकनीक का व्यापक प्रचार-प्रसार करे, ताकि आम जनता को इसकी जानकारी हो सके। साथ ही, जब तक आयोग का अंतिम निर्णय नहीं आता, बकाया राशि के आधार पर कनेक्शन काटने पर रोक जारी रहेगी।
