छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां जमीन के सीमांकन, नामांतरण और निर्माण कार्यों के भुगतान जैसे कामों के लिए खुलेआम रिश्वत की मांग की जाती है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई में पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (SDM), तहसीलदार, इंजीनियर और बाबू जैसे विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। इन कार्रवाइयों ने सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की स्थिति को उजागर किया है।
ACB द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 से लेकर 28 मई 2026 तक की अवधि में प्रदेश भर में रिश्वतखोरी के कुल 154 ट्रैप प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कुल 193 शासकीय सेवकों और लोकसेवकों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इन सभी प्रकरणों में रिश्वत की कुल राशि 51 लाख 67 हजार 540 रुपए दर्ज की गई है। हालांकि, यह भी सामने आया है कि इस पांच साल से अधिक की अवधि में दर्ज किए गए कुल मामलों में से केवल छह मामलों में ही सजा हो पाई है, जो यह दर्शाता है कि रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद भी दोषियों को सजा मिलने की दर काफी कम है।
विभागवार आंकड़ों पर गौर करें तो राजस्व विभाग रिश्वतखोरी के मामलों में सबसे आगे रहा है। इस पांच साल से अधिक की अवधि में राजस्व विभाग के खिलाफ कुल 56 ट्रैप प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 67 अधिकारी-कर्मचारियों को पकड़ा गया। जमीन से जुड़े विभिन्न कार्यों जैसे सीमांकन, नामांतरण और राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के लिए आम जनता की निर्भरता राजस्व अमले पर अधिक होती है, जिसके कारण इन कार्यों में रिश्वत मांगने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं।
राजस्व विभाग के बाद स्कूल शिक्षा विभाग दूसरे स्थान पर है, जहां 20 प्रकरणों में 25 अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 14 मामलों में 15 लोकसेवक ACB के जाल में फंसे, जबकि गृह (पुलिस) विभाग में 10 मामलों में 13 लोकसेवकों को पकड़ा गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में भी सात प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 10 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
वर्षवार आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि वर्ष 2025 में रिश्वतखोरी के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। इस वर्ष कुल 60 ट्रैप प्रकरण सामने आए और 71 अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इससे पहले, वर्ष 2024 में 44 प्रकरणों में 57 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2021 में 13 प्रकरण दर्ज हुए थे और 14 लोग पकड़े गए थे, जबकि 2022 में भी 13 प्रकरणों में 18 अधिकारी-कर्मचारी ACB की कार्रवाई में फंसे थे। वर्ष 2023 में कोई ट्रैप प्रकरण दर्ज नहीं हुआ था। वहीं, चालू वर्ष 2026 में 28 मई तक ही 24 प्रकरण दर्ज किए जा चुके थे, जिनमें 33 लोगों को पकड़ा गया।
ACB के आंकड़ों के अनुसार, रिश्वत मांगने के पीछे के कारणों में निर्माण कार्यों का भुगतान सबसे प्रमुख रहा है। निर्माण कार्यों के बिल पास कराने और भुगतान जारी कराने के बदले रिश्वत मांगने के कुल 14 प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अलावा, जमीन का सीमांकन कराने के लिए आठ मामले और नामांतरण के लिए भी आठ मामले सामने आए। राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के बदले रिश्वत मांगने के भी आठ प्रकरण दर्ज हुए। मुआवजा राशि दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने के छह और पेंशन या ग्रेच्युटी जारी कराने के लिए पांच मामले दर्ज किए गए, जो यह दर्शाते हैं कि सरकारी योजनाओं और बुनियादी प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े कार्य भी रिश्वतखोरी से अछूते नहीं हैं।
जिलावार आंकड़ों में सूरजपुर जिला 16 प्रकरणों के साथ पहले स्थान पर है, जहां सबसे अधिक रिश्वतखोरी के मामले दर्ज किए गए। राजधानी रायपुर में 13, सरगुजा में 12 और रायगढ़ में 11 मामले दर्ज हुए। मुंगेली और बिलासपुर जिलों में 8-8 प्रकरण सामने आए, जबकि दुर्ग, बलरामपुर और जांजगीर-चांपा में 7-7 मामले दर्ज किए गए। ACB की इन ट्रैप कार्रवाइयों में पकड़े गए अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या और रिश्वत की रकम सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार की गंभीर स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हालांकि, इन मामलों में गिरफ्तारी के बाद की कानूनी कार्रवाई और उनके निपटारे की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, ताकि भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
