वैश्विक संकट का सामना करने के लिए ईंधन बचाने की प्रधानमंत्री की अपील के बाद विभिन्न प्रकार से पहल की जा रही है। राज्य सरकार और शासन-प्रशासन के स्तर पर सरकारी गाड़ियों के काफिले को छोटा करने सहित अन्य उपायों को अमल में लाना शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी ईंधन बचाने के लिए जजों और स्टाफ को कार-पूलिंग के लिए प्रोत्साहित किया है, यह सराहनीय पहल है। इसी तरह की पहल जिलों से लेकर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में आला अफसरों को करनी चाहिए। क्योंकि अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित होता है, जहां से वे अलग-अलग वाहनों की बजाय एकसाथ कार्यालयों में आना-जाना कर सकते हैं। वहीं, आमजनों के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को दुरुस्त करना होगा। साथ ही साथ इसे सुलभ और सस्ता भी बनाना होगा।
