अब यह मामला फिर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चलेगा। ट्रायल के दौरान अदालत वीडियो फुटेज, दस्तावेज, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों की जांच करेगी। यदि अदालत को यह लगता है कि साइलेंस पीरियड का उल्लंघन चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाली गंभीर चुनावी अनियमितता थी, तभी आगे की कानूनी कार्रवाई संभव होगी। केवल आरोप लग जाने भर से किसी उम्मीदवार का चुनाव स्वतः रद्द नहीं होता।
