डिवीजन बेंच ने यह भी माना कि यह किसी एक कर्मचारी या कुछ याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है, बल्कि शिक्षक एलबी संवर्ग सहित कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग से जुड़ा प्रश्न है। इस मुद्दे के कारण लगातार मुकदमेबाजी बढ़ रही है और समान प्रकृति के अनेक मामले अदालतों तक पहुंच रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि शासन स्तर पर इस विषय में एक स्पष्ट, तर्कसंगत और पारदर्शी आदेश पारित किया जाता है, तो इससे न केवल विवादों में कमी आएगी बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही भी बढ़ेगी।
