याचिकाकर्ताओं का कहना था कि परीक्षा निर्देशों के अनुसार संबंधित प्रश्नों को रद्द नहीं किया जाना चाहिए था। उनका दावा था कि मॉडल आंसर-की के आधार पर वे क्वालिफाइंग अंक हासिल कर चुके थे, लेकिन फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद उनके अंक 74.5 से 74.9 के बीच रह गए। जबकि OBC, SC और ST वर्ग के लिए न्यूनतम पात्रता अंक 75 निर्धारित थे।
